एनटी न्यूज डेस्क/ जालौन
उत्तर प्रदेश के जालौन में कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने बबूल के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली . किसान पर 2 लाख का कर्ज था और उसकी फसल भी खराब हो गयी थी . साहूकार किसान से लगातार पैसे देने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद किसान ने ऐसा कदम उठाया .
वही घटना को राष्ट्रीय किसान मंच ने बेहद शर्मनाक बताया है . मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को किसानों के भले की केवल बातें करना बंद कर देनी चाहिए और जमीनी हकीकत देखनी चाहिए .
उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार किसानों से कर्जमाफी का वादा निभाने की बात करती है तो दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं . केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार का किसानों के प्रति भेदभाव उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है .
किसानों की आय दोगुनी करना, सिर्फ जुमला
शेखर दीक्षित ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है . उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के साथ सरकारों ने जो किया, वह किसी से छुपा नहीं है . अगर किसानों के प्रति सरकारों का यही रवैया रहा तो जैसे फूलपुर और गोरखपुर में बीजेपी की हार हुई है, वैसे ही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा .
2 लाख का था कर्ज
मामला जालौन जनपद के ग्राम रवा का है। जानकारी के मुताबिक कोंच कोतवाली के ग्राम रवा में किसान धर्मवीर (36) अपनी 5 बीघा खेती से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। किसान धर्मवीर ने फसल बोने के लिए बैंक से दो लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड भी बनबाया था और गांव के किसी साहूकार से लगभग 50 हजार रुपये का कर्ज भी ले रखा था।
लेकिन इस बीच धर्मवीर की फसल भी खराब हो गयी और साहूकार बराबर पैसे लेने का दबाव बना रहा था । जिससे परेशान होकर धर्मवीर ने अपने खेत मे मौजूद बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर आगे की कार्यवाही के लिये भेज दिया।
तहसीलदार ने बता दिया जुएँ का आदी
वही तहसीलदार ने मीडिया को बताया कि मृतक शराब एवं जुएँ का आदी था। इस कारण उसके घर मे रोज लड़ाई-झगड़ा होता था और उसने गांव के लोगों से भी कुछ कर्ज ले रखा था. जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और मृतक के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत शासन से अनुदान भी दिलाया जायगा।
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