एनटी न्यूज़ डेस्क / पीलीभीत / नसीम अख्तर
पीलीभीत के मझोला क्षेत्र के गांव बेला पोखरा के किसान मंजीत सिंह संधू को उत्तर प्रदेश प्रगतिशील किसान अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। उनको यह अवार्ड और प्रमाण पत्र लखनऊ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया।
लखनऊ में मिला सम्मान…
भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा अपनी सफलता और कृषि व्यवसाय मॉडल को साझा करने के लिए बुधवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रगतिशील किसान सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।
उद्देश्य…
इस राष्ट्र स्तरीय मंच के माध्यम से लगभग चार सौ प्रगतिशील किसान स्वयं समस्त भारत के किसानों के लिए आदर्श बन सकेंगे।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रगतिशील किसानों को सम्बोधित किया और कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण में आपकी प्रमुख भूमिका और महत्त्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए, आपको पर्यावरण निस्संदेह प्रथाओं की श्रेणी में पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है।
उन्होंने कहा, ‘किसानों को इस सम्मलेन में भाग लेने के लिए और अवार्ड देते हुए उन्हें हर्ष हो रहा है।’
कौन हैं मंजीत सिंह संधू …
फार्मर मंजीत सिंह संधू पीलभीत के प्रगतिशील किसान हैं। समय-समय पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में उनको सम्मान मिलते रहे हैं। अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने जैविक खेती करने के लिए प्रयोग किया है।
खेती का कैसे विकास हो, कैसे अच्छी उपज हो, यह जानकारी करने के लिए श्री संधू देश विदेश में सेमिनारों में शामिल होते रहते हैं।
वह कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी करने के बाद पहले खुद अपनी खेती में प्रयोग करते हैं और जब सफल होते हैं, तो यहां के किसानों को जानकारी देकर उनकी खेती में सहयोग करते हैं।
उन्होंने बताया कि बिना रसायनों के प्रयोग के और जैविक खादों के प्रयोग से कैसे अच्छी खेती की जाए और अधिक फसल उपजाई जाए। उत्तर प्रदेश प्रगतिशील किसान अवार्ड 2018 से सम्मानित होने पर उनके मित्रों, जनपद के किसानों ने उन्हें बधाई दी है।
योगी के खौफ से नहीं डर रहे बदमाश, अब ये घटना आयी सामने
बलिया : जीत के जश्न में चूर सपाई भूल गये, ‘शहीद मनोज’ के परिवार का गम
कर्ज में दबे किसान ने की आत्महत्या, राष्ट्रीय किसान मंच ने बताया शर्मनाक
क्या आपको पता है कि आधार के जरिए छह साल तक अवैध रूप से ली गईं सूचनाएं ?
