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इस साल दिसंबर तक वर्क वीजा के निलंबन पर आलोचना का सामना करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अब कहा है कि वर्तमान में भारत में फंसे एच 1बी वीजा धारकों के साथी (spouses) और आश्रितों को अमेरिका वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। इस नए आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा 22 जून को लगाए गए प्रतिबंधों में छूट मिल जाएगी। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण नए वीजा आवेदन को निलंबित किया गया है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्देश के अनुसार H-1B, H4, J1 और H2A वीजा पर 24 जून तक वैध वीजा नहीं रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 31 दिसंबर तक देश की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जो लोग उक्त वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे तभी कर सकते हैं जब अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारत में खुले. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद उन्हें मार्च से बंद कर दिया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार नए नियमों में सभी H-1B वीजा धारकों को वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालही ट्रंप प्रशासन द्वारा नए वीजा पर रोक लगाने बाद 174 भारतीय नागरिकों के एक समूह ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कहा गया था कि 10052 के एच-1बी / एच-4 वीजा प्रतिबंध के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और इससे परिवार अलग होंगे. इस फैसले को कांग्रेस को बदनाम करने वाला बताया गया था।
चुनाव में ट्रंप का साथ छोड़ सकते हैं भारतीय
कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप अमेरिका में आगामी चुनाव हारते हैं तो यह इंडियन आईटी फ्रोफेशनल्स के लिए अच्छी खबर होगी। अमेरिकी नौकरी बाजार पर नजर रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवर अब राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन पर अपनी उम्मीदें जता सकते हैं, जिन्होंने सत्ता में आने पर एच-1 बी वीजा नीति को बहाल करने और ग्रीन कार्ड बैकलॉग को लेकर बड़े वादे किये हैं।
बिडेन नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं. माना जाता है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में रहने के इच्छुक लोगों के प्रति कठोर रहा है। ट्रंप ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए विदेशी वर्क वीजा के साथ-साथ एच-1बी वीजा पर भी रोक लगा दी है। दूसरी ओर बिडेन ने रोजगार-आधारित वीजा की सीमाओं को समाप्त करने और लगभग 10 लाख के बड़े पैमाने पर ग्रीन कार्ड बैकलॉग पर ध्यान देने का वादा किया है, जो कि भारत जैसे देशों के प्रवासियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
