एनटी न्यूज डेस्क
मोदी सरकार की ओर से लाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। किसान संगठनों के साथ कांग्रेस ने इसका सख्त विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि कमेटी में शामिल चार सदस्य कृषि कानून के समर्थक रहे हैं, ऐसे में किसानों को कैसे न्याय मिल पायेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी में चार लोग भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत शामिल हैं। इस कमेटी को 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये कमेटी कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार का नजरिया जानेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी लेकिन इस बीच गठितकमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सभी सदस्य कृषि कानूनों के रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है।
क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है?
ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा।
जय जवान, जय किसान!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ‘क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा। जय जवान, जय किसान!’
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Bhupinder Mann ji of All India Kisan Coordination Committee gave the Memorandum on Dec. 14 to Union Agriculture Minister demanding implementation of three farm laws.He is now in the committee to discuss the three black laws.
Any hope of fairness or just conduct from him? pic.twitter.com/Dy0JRB9EJg
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 12, 2021
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन गठित कमेटी में जिन चार सदस्यों को शामिल किया गया है, वह चौंकाने वाला है। ये चारों सदस्य पहले ही काले कानून के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। ‘ये चारों तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये क्या न्याय करेंगे।
Hon’ble Supreme Court order is a classic case of “Glass Half Full & Half Empty” as on one hand it exposes BJP Govt failure & on the other hand it forms a committee, members of which by “heart & mind” are against withdrawal of black farm laws-“Operation successful-Patient dead” pic.twitter.com/PPvTZsvpjN
— Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) January 12, 2021
कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि कमेटी में 4 सदस्यों में तीन पहले से ही क़ानून वापसी के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है,वह आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली है। भरा इस नजरिए से कि बीजेपी के किसान विरोधी और तानाशाही रवैया पर करारा तमाचा है, आधा खाली इसलिए क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी में से तीन ने कानून वापसी के खिलाफ पहले से ही मन बनाया हुआ है और संदर्भ में वह अखबार में लेख लिख चुके हैं।
