प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच सोमवार को कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया अब कोरोना वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 21 जून से फ्री में वैक्सीन देने का इंतजाम किया जाएगा. इसी के साथ, गरीबों और जरूरतमंदों यानी 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को नवंबर तक हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. पीएम की इन घोषणाओं के बाद जानकारों ने कहा कि इन सबमें भारत सरकार को अतिरिक्त 800 बिलियन रुपये या 11 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे.
कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की एक बड़ी संख्या को दीपावली यानी नवंबर तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में सरकार को करीब 700 बिलियन रुपये और मुफ्त टीकाकरण के लिए अतिरिक्त 100 अरब रुपयों की जरूरत होगी. जानकारों का कहना है कि अतिरिक्त धन के साथ, सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने पर कुल 1.3 ट्रिलियन खर्च करेगी और बजट में टीकाकरण के लिए 350 अरब रुपये अलग रखे जाएंगे.
देश के फाइनेंशियल गणित के खराब होने की संभावना
एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का ट्रांसफर करने का फैसला किया है, इसलिए सरकार को इन खर्चों के फंड के लिए बॉण्ड मार्केट का दोहन नहीं करना पड़ सकता है. वहीं, मुंबई में एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि इतने खर्च के बाद देश के फाइनेंशियल गणित के खराब होने की संभावना है. कुछ जानकारों ने कहा कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23.61 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है. इस स्पीड से 75 प्रतिशत आबादी को कवर करने में करीब 22 महीने लग सकते हैं.
पीएम मोदी ने देश को सम्बोधित करते हुए दो सबसे बड़े ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत पहले मई और जून में फ्री राशन की बात कही गई थी, लेकिन अब इस योजना को दिवाली तक आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा. महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है. यानि नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा.
वहीं, पीएम के एक और बड़े ऐलान में ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन की 25 प्रतिशत जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार उठाएगी. राज्य सरकारों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. फ्री टीके की यह व्यवस्था 21 जून (विश्व योग दिवस) से शुरू होगी. हां! जो लोग मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, वे प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका लगवाना सकते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब वैक्सीन के लिए सिर्फ 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकेंगे.
