दिल्ली की आबोहवा सुधारने के लिए जल्द ही राजधानी में सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों का प्रयोग बंद किया जा सकता है. इस दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, दिल्ली में कहीं से कहीं जाना हो, तो एक मोबाइल एप न केवल आपका गाइड बनेगा, बल्कि गंतव्य तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होगा.
पीएमओ ने स्वयं संभाली थी कमान
बीते साल अक्टूबर-नवंबर में जब दिल्ली कई बार गैस चैंबर बनी तो प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने स्वयं कमान संभाली. ऐसे में एक टास्क फोर्स परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए बनी.
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रलय तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय सहित कई एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल रहे.
चार महीने में तैयार हुआ रिपोर्ट
करीब चार महीने में तैयार रिपोर्ट पीएमओ, नीति आयोग, संबंधित मंत्रालयों सहित सीपीसीबी को भी भेज दी गई है. इस रिपोर्ट में दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर जबकि ग्रामीण क्षेत्र में एक किमी. के दायरे में सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है.
रिपोर्ट में शेयरिंग वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है. उन्हें एक टैग जारी करने और पार्किंग में 25 फीसद तक छूट देने की बात भी कही गई है.
मोबाइल एप बनाने का सुझाव भी…
साथ ही एक ऐसा मोबाइल एप तैयार करने का सुझाव दिया गया है जो यात्रियों की शिकायतें सुलझाने में कारगर हो. एक मजबूत सिस्टम तैयार करने की सिफारिश की गई है.
अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु सहित सभी प्रमुख शहरों में बसें बढ़ रही हैं, जबकि दिल्ली में बसें घटती जा रही हैं. साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए गुणवत्तापरक सेवा का सुझाव भी दिया गया है.
क्या कहते हैं सीपीसीबी सचिव
ए सुधाकर, सदस्य सचिव, सीपीसीबी कहते हैं कि स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाया जाए ताकि प्रूदषण के स्तर में कमी लाई जा सके.इस रिपोर्ट में काफी अच्छे सुझाव दिए गए हैं. अगर इन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए तो दिल्ली की आबोहवा में निश्चित तौर पर सुधार होगा.
वह आगे कहते हैं कि जाम भी खत्म होगा, सफर सुगम होगा. सीपीसीबी रिपोर्ट का अध्ययन करके जल्द ही अपनी अनुशंसा आगे भेजेगा. इसके बाद नीति आयोग सभी संबंधित मंत्रलयों, एजेंसियों, विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा.
रिपोर्ट में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख सुझाव
हर सड़क पर पैदल यात्री व साइकिल सवार के लिए फुटपाथ व ट्रैक उपलब्धता कराया जाए.
पार्किंग दरें व्यस्त और गैर व्यस्त समय के अनुरूप निर्धारित की जाएं.
कॉमर्शियल वाहनों को निर्धारित उम्र पूरी हो जाने के बाद नष्ट की जाए.
वाहन बीमा नवीनीकरण के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए.
इलेक्टिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाए.
सभी प्रमुख चौराहों पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जाम न लगे और ईंधन भी बर्बाद न हो.
पीएमओ के गठित टास्क फोर्स ने तैयार की रिपोर्ट, दिए सुझाव
दिल्ली की आबोहवा सुधारने के लिए हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन अपनाने का सुझाव दिया गया है.
सीपीसीबी कर रहा अध्ययन, अनुशंसा को नीति आयोग भेजी जाएगी.
