Thursday , 28 March 2024

सुधारों का बजट, कई उम्मीदें भी : अर्थशास्त्री डॉ. भारती पान्डेय

न्यूज़टैंक्स / लखनऊ

केन्द्रीय बजट में 2021 में वित्तमन्त्री ने देश की सेहत को सुधारने पर सर्वाधिक बल दिया। इसके साथ ही इस बजट में अवस्थापना विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है और सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य-बजट में 137 फ़ीसदी की वृद्धि करते हुये इसके लिये 2.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण हेतु 73,932 करोड़ रुपए रखे गए है। 35 हजार करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन पर खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने ऐलान किया की स्वास्थ्य संरचना में सुधार हेतु “पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना” लागू की जाएगी। नई हेल्थ योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और दो मोबाइल हॉस्पिटल बनेंगे। साफ हवा के लिए 2217 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है वहीं 4 वायरोलोजी संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार सरकार स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत का ध्येय साथ लेकर चल रही है।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा में निर्धारण, प्रत्यायन, नियमन और बजटन पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय भाषा अनुसंधान मिशन की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 15000 स्कूलों को और बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। लद्दाख जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बजट में दलित छात्रों के लिए 35,119 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार मानव-पूंजी संवर्धन के लिए कृत-संकल्प है।

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस का प्रावधान किया गया है। कृषि किसान कल्याण हेतु 1,31,531 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एमएसपी के अंतर्गत गेहूं उगाने वाले किसानों के लिए 75,100 करोड़ रुपए तथा धान किसानों के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश में पांच नये बड़े कृषि हब बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 1000 ई-मंडियों का निर्माण किया जाएगा। मजदूरों के लिए 1 नेशन 1 कार्ड योजना 32 राज्यों में लागू होगी। ग्रामीण विकास हेतु 1,33,690 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

सड़क, परिवहन हाईवे के लिए सरकार ने 118901 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। रेलवे के लिए 1,10,055 रुपए आवंटित किए गए हैं। बिजली से ट्रेन चलाने पर अधिक जोर दिया जाएगा। ऐसी ट्रेनों में 72 फीसदी की बढ़ोतरी की जायेगी। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड रुपए दिए गए हैं। असम और केरल में भी सड़कों के विकास के लिए बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। बजट में सिटी बस सर्विसेज के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि दो इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल पार्क भी बनेंगे। इस वर्ष डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। उज्जवला योजना का दायरा बढ़ाकर एक करोड़ लाभार्थियों तक किया गया है।

राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है परंतु कोरोना जैसी आपद परिस्थिति में राजकोषीय घाटा-जी.डी.पी. अनुपात को 6.8 प्रतिशत पर रखा गया जो कि 2021 के संशोधित अनुमान में 9.5 फीसदी रहेगा। वित्तमंत्री के अनुसार बजट 2023-24 तक इसे पुनः प्रतिबद्धता के अनुरूप जीडीपी के 3 फीसदी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। बजट में सार्वजनिक व्यय के स्तर को 35 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी, सरकार ने विस्तारक बजट प्रस्तुत किया है। करों में विशेष वृद्धि न करके और व्यय को बढ़ाकर खपत को बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि की जा सके और अर्थव्यवस्था को तेजी मिले। कुल मिलाकर केन्द्रीय बजट 2021 देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला और स्वस्थ्य करने वाला है।

(लेखिका  जे0 एन0 पी0जी0 कालेज में अर्थशास्त्र की विभागाध्यक्ष हैं)