सूत्रों ने बताया कि गोरखपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के संबंध में संशोधित एस्टीमेट, प्रदेश के स्थानीय निकायों व शासन से अनुदानित संस्थाओं की वर्ष 2015-16 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की सहमति और बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने की मंजूरी जैसे प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
खाद्य रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2018 को भी कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा है। इस पर भी विचार की संभावना है।
इसके अलावा विभागीय कार्यों के लिए सीनियर लेवल, मिड लेवल व जूनियर लेवल कंसल्टेंट की कांट्रैक्ट के आधार पर सेवाएं लेने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं के लिए दरों का निर्धारण किया जा सकता है। चिकित्सा विभाग ने कुंभ मेला-2019 के लिए एक स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की है। कैबिनेट में इसे भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
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स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यों की अर्हताओं में होगा बदलाव
राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध अनानुदानित/ स्ववित्त पोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अर्हताओं में संशोधन की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग इससे जुड़ा प्रस्ताव ला रहा है।