एनटी न्यूज़ डेस्क/ राजनीति
राजनीतिक रूप से गरमा रहे एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कानूनविदों से चर्चा के बाद इस बाबत फैसला ले लिया है। शुक्रवार को इसका औपचारिक एलान होगा। संभव हुआ तो उसी दिन याचिका दायर कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी- एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
विपक्ष ने इस फैसले को बनाया हथियार
विपक्ष ने कोर्ट के इस फैसले को हथियार बनाते हुए भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया था। भाजपा और केंद्र सरकार इससे सतर्क हो गई, क्योंकि पिछले दिनों दलितों और आदिवासियों के बीच पार्टी ने बड़ी पैठ बनाई है। विपक्ष इसी में सेंध लगाना चाहता है।
इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान याद दिलाते हुए कहा जाने लगा था कि पहले भी सरकार की ओर से कोटा खत्म करने की कवायद हुई थी।
जाहिर तौर पर सरकार विपक्ष को राजनीतिक बढ़त लेने नहीं देना चाहती है। लिहाजा तत्काल कदम उठाने का मन बन गया है।
क्या कहते हैं इस मामले पर मंत्री
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से इसको लेकर बातचीत की है। वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रसाद को फैसले की प्रति देने के अलावा विभाग की मंशा से अवगत कराया है। प्राथमिक तौर पर सभी पुनर्विचार याचिका लगाने के पक्ष में हैं। कल (शुक्रवार) को इस मसले पर फिर चर्चा होगी। संभव हुआ तो कल ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी जाएगी।
एनसीआरबी के आकड़े रखेगी सरकार
खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े रखे जाएंगे,जिनके मुताबिक, सामान्य वर्ग के खिलाफ बड़े पैमाने पर मामले ऐसे होते हैं, जिसमें आरोपित दोषमुक्त हो जाता है।
अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने अपने फैसले में जो आधार बनाया है, वह बहुत ठोस नहीं है। इससे एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं और बढ़ेंगी।
पुनर्विचार याचिका दायर करे सरकार – पासवान
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है।
उन्होंने कहा, यूं तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 2016 में इसे और मजबूत बनाया गया था, लेकिन, कोर्ट के फैसले ने स्थिति बदल दी है। उन्होंने सरकार से समय रहते इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत, कोर्ट में आज दायर हो सकती है पुनर्विचार याचिका
अमित शाह, अरुण जेटली रविशंकर और थावरचंद गहलोत के बीच हुई चर्चा
