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डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने बिना इंटरनेट के भी लेनदेन करने की सुविधा को पायलट आधार पर शुरू कर दिया है. हालांकि अभी केवल 200 रुपये तक की राशि की लिमिट को तय किया है, लेकिन आगे चलकर इसको बढ़ाया जा सकता है.
इनके तहत कर सकेंगे
हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान को अनुमति दी गई है. बैंक की अधिसूचना के तहत इसे पायलट योजना के तहत डेबिट कार्ड, वॉलेट या मोबाइल से किया जा सकता है। इसके लिए किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. ये योजना 31 मार्च 2021 तक चलेगी.
RBI ने बताया कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट का अभाव है, जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट में भी बाधा आ रही है. इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है. यही वजह है कि कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है.
