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दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान निकोबार के लोगों को केबल नेटवर्क के जरिये देश के सभी नागरिकों की तरह ऑनलइन शिक्षा, बेहतर इंटरनेट समेत सभी डिजिटल लाभ मिलेंगे।अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में बेहतर संपर्क सुविधा समेत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम जारी है।आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों के विकास के केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, अंडमान निकोबार दुनिया के कई बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धी रूप से करीब स्थित है। अंडमान निकोबार में आज जितनी भी आधुनिक ढांचागत सुविधायें तैयार हो रही हैं, वो समुद्री क्षेत्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था को भी गति देगें।
पनडुब्बी ओएफसी लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2×200 गीगाबिट्स प्रति सेकंड (Gbps) और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2×100 Gbps की बैंडविड्थ वितरित करेगी। इन द्वीपों में विश्वसनीय, मजबूत और हाई स्पीड दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं का प्रावधान उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण के साथ-साथ रणनीतिक और शासन कारणों से एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और जीवन स्तर में वृद्धि होगी।
पीएमओ की प्रेस विज्ञिप्ति के अनुसार- बेहतर कनेक्टिविटी से ई-गवर्नेंस सेवाओं जैसे टेलीमेडिसिन और टेली-एजुकेशन की सुपुर्दगी में भी मदद मिलेगी, ई-कॉमर्स में अवसरों से छोटे उद्यमों को फायदा होगा, जबकि शिक्षण संस्थान ई-लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए बैंडविड्थ की बढ़ी उपलब्धता का उपयोग करेंगे। ।2300 किलोमीटर की इस सबमरीन ओएफसी को बिछाने में 1224 करोड़ रुपये लगे हैं। इससे इंटरनेट की 400 GBPS स्पीड मिलेगी।
चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछायी गई केबल संपर्क सुविधा (ओएफसी) के उद्घाटन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को डिजिटल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा था कि यह द्वीपसमूह आत्मनिर्भर भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर उनकी सरकार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति ही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। एक तरफ हम गरीबों के घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटनरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ मेगा और आधुनिक परियोजनाओं पर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस अंडमान निकोबार द्वीप समुह ने भारत की आज़ादी के आंदोलन को ताकत दी उसकी आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए भारत की रक्षा-सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी व्यापक भूमिका है।
