न्यूज़ टैंक्स / डेस्क
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट आत्मनिर्भर नये भारत के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, व्यापारियों सहित सभी का हित शामिल है, मोदी सरकार ने बजट में मूलभूत सुविधायें शिक्षा, चिकित्सा, आवास, गैस, रोजगार, विकास, गाँव-शहर में आधुनिक सड़कों का निर्माण, गरीबों का कल्याण व महिला शशक्तिकरण और भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व पटल पर अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला कल्याणकारी बजट है। उक्त बातें आज यू.पी.सी.एल.डी.एफ.(राज्यमंत्री स्तर) के चेयरमैन एवं उ०प्र०भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने बहराइच जनपद से लौटते समय जनपद बाराबंकी में रामनगर क्षेत्र के देवली में उ०प्र०भाजपा किसान मौर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामबाबू द्विवेदी के आवास पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं,नागरिकों के साथ पत्रकार बन्धुओं के बीच मोदी सरकार द्वारा पेश बजट पर चर्चा के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ महिलायें लाभान्वित हुई है, इस बजट में इसका विस्तार करते हुए 1 करोड़ नये लाभार्थी महिलाओं को जोड़कर लाभान्वित किया जायेगा। तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल से आई आपदा से निपटने एवं देश का कोई भी गरीब भूखा न रहे इसके तहत एक देश एक राशन कार्ड योजना, के क्रम में एक पोर्टल के माध्यम स्वास्थ्य बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 137 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ करने, कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन पर बजट 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च करने एवं स्वास्थ्य बजट के तहत 64,180 करोड़ रूपये से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने, प्रदेश के हर जिले में 12 केन्द्रीय संस्थानों, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केन्द्रों,जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल,17000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब की स्थापना का प्रावधान रखा गया है।
उन्होंने बताया कि कृषि सुधार व किसान कल्याण को प्राथमिकता के साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों को उपज की लागत से डेढ़ गुना डैच् देने का प्रावधान बजट में मोदी सरकार ने करते हुए राष्ट्रीय ई-बाजार से जोड़ने के लिए 1000 कृषि उत्पादन मंडियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि 2013-14 की कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में केन्द्र की मोदी सरकार ने 2020-21 में कई गुणा अधिक गेहूॅ, धान और दाल की खरीद की है। शिक्षा हेतु 100 नए सैनिक स्कूल बनाने, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हेतु 50 हजार करोड़, जनजातीय समुदाय वाले क्षेत्रों में नए स्कूलों के निर्माण के लिए 38,000 करोड़, 15 हजार नए स्कूलों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर कायाकल्प करने का प्रावधान रखा गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़, सार्वजनिक परिवहन और जनसुलभ बनाने, विभिन्न शहरों में मेट्रों के विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने तथा 20 हजार नयी बसें शुरू करने, आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 सेक्टरों को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रूप में मजबूत बनाने के लिए अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।
यूपीसीएलडीएफ के चेयरमैन श्री तिवारी ने बताया कि सुरक्षा पर सजग सरकार ने बजट 2021-22 में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सरकार द्वारा बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है, 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिए जाने का निर्णय किया है जोकि अतिसराहनीय है। तिवारी ने कहा कि जन लाभकारी बजट से उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समुचित विकास होगा और उसका लाभ प्रदेश के गाँव,गरीब,किसान,महिला,युवा,पिछड़ों,दलितों को अवश्य मिलेगा, मोदी जी के आत्म निर्भर भारत के संकल्प के साथ नये उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा होगा।
