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निजामुद्दीन से पकडे गए विदेशी नागरिको में से दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 8 देशों के 76 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी। इन नागरिकों के खिलाफ कोविड-19 के दौरान निजामुद्दीन के आयोजन में शामिल होकर वीजा नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप था।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने विदेशियों को प्रत्येक 10,000 रुपये के निजी बॉन्ड को प्रस्तुत करने पर राहत दी।
विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील अशिमा मंडला ने कहा, अभियुक्तों ने शुक्रवार को अपनी दलीलें दर्ज करते हुए अर्जी दाखिल की।
दलील में अभियुक्त कम सजा के लिए प्रार्थना करने के लिए अपराध की गुहार करता है। कोड की आपराधिक प्रक्रिया उन मामलों के लिए दलील देने की अनुमति देती है जहां अधिकतम सजा सात साल की कैद है, जहां अपराध समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रभावित नहीं करते हैं और जब अपराध 14 साल से कम उम्र की महिला या बच्चे के खिलाफ नहीं होते हैं ।
सुनवाई के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विदेशी नागरिकों को अदालत में पेश किया गया।
विदेशी माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और म्यांमार के हैं । मंदाकिनी सिंह, फहीम खान और अहमद खान, आरोपियों की ओर से पेश हुए थे।
