निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को अपने ऑटो लोन ग्राहकों से छह साल तक लिए गए विवादित “जीपीएस उपकरण कमीशन” को लौटाने की घोषणा की है। गौरतलब हैं कि पिछले साल बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने खास आरोपों के सामने आने के बाद ऑटो ऋण वितरण में गड़बड़ियों की बात मानी थी। रिजर्व बैंक ने भी इस साल की शुरुआत में कर्ज वितरण में खामियों को लेकर बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
एचडीएफसी बैंक ने अखबारों में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस में कमीशन वापस करने की घोषणा की है। नोटिस में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2019-20 के बीच ऑटो ऋण वित्तपोषण के तहत जीपीएस उपकरण लेने वाले ऑटो ऋण ग्राहकों को जीपीएस उपकरण का कमीशन वापस करेगा। इसमें कहा गया कि रिफंड राशि बैंक में पंजीकृत ग्राहकों के पुनर्भुगतान बैंक खाते में डाली जाएगी। बैंक ने साथ ही ग्राहकों से अगले 30 दिनों में संपर्क करने को कहा है।
बैंक पर यह आरोप लगा था कि ऑटो ऋण लेनदारों को ऋण के साथ 18,000 रुपये से ज्यादा की कीमत पर बैंक से जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) उपकरण खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। इससे बैंकों को कोई अन्य उत्पाद बेचने से रोकने वाले मौजूदा नियमों के उल्लंघन के अलावा निजता को लेकर भी सवाल उठे थे क्योंकि इस तरह के उपकरण से वाहन की जगह की जानकारी हासिल की जा सकती है।
एचडीएफ़सी बैंक ने कहा कि प्रतिबंधित सेवाओं को बहाल करने के लिए वह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के लगातार संपर्क में है लेकिन इसके लिए कोई समयसीमा देना मुश्किल होगा। आरबीआई ने दरअसल बैंक की इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम में कई खामियों को दूर करने तक एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का आदेश दिया था। एचडीएफ़सी बैंक ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वह नेटवर्क से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए ‘डिजिटल फैक्टरी’ और ‘एंटरप्राइज फैक्ट्री’ मुहीम के रूप में एक नई प्रौद्योगिकी का निर्माण करेगा।
बैंक ने हालांकि स्वीकार किया कि वह पुराने बैंकिंग प्रणाली को जारी रखेगा और गड़बड़ी होने पर सेवा को वापस शुरू करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए काम कर रहा है। आरबीआई ने दिसंबर 2020 में बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ियों के कारण एचडीएफसी बैंक को नई डिजिटल बैंकिंग पहल और क्रेडिट कार्ड जारी करने को रोक लगाने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई के बाद भी हालांकि यह खामियां जारी रही और हाल ही में मंगलवार को बैंक की मोबाइल एप्लिकेशन ने 90 मिनट तक काम करना बंद कर दिया था।
