एनटी न्यूज़ डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से अप्रैल 2019 तक 13 मेट्रो शहरों में बीएस-छह ईंधन शुरू करने की संभावना की पड़ताल करने को कहा. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में अगले महीने से ही इसे शुरू करने को कहा. केंद्र ने इससे पहले शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने यूरो-छह पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की समय-सीमा घटाकर दो साल पहले कर दी है और राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के गंभीरता को देखते हुए इसे दिल्ली में एक अप्रैल से ही शुरू किया जाएगा.
केंद्र सरकार को दिया निर्देश
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया, वह भारी वाहनों व छोटे और मध्यम श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए डीजल की कीमतों में अंतर के पहलू को देखे. केंद्र के वकील ने कहा डीजल की कीमत में वृद्धि से भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ेगा.
नतीजतन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होगा. कीमत में अंतर रखने की व्यवस्था ऐसे शुरू हो कि यह सुनिश्चित हो डीजल की कीमत वाणिज्यिक और यात्री वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन के तौर पर काम नहीं करे.
क्या था यह मामला
गत 21 फरवरी को केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि वह एक अप्रैल तक दिल्ली में यूरो-छह ईंधन शुरू करेगा.
शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली में भारत स्टेज-छह उत्सर्जन मापदंडों का अनुपालन करने वाले ईंधनों की उपलब्धता पर अपना रुख स्पष्ट करे.
बीएस-छह उत्सर्जन मापदंड को पूरे देश में एक अप्रैल 2020 से लागू होना था.
