एनटी न्यूज़ डेस्क/ धारा 370
केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है. इस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी.
अभी इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव नहीं
अहीर भाजपा सांसद अश्विनी कुमार के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. कुमार ने पूछा था कि क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना चाहती है? अहीर ने इसी सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
हरियाणा के करनाल से सांसद कुमार ने यह भी पूछा था कि अनुच्छेद 370 की मौजूदा स्थिति क्या है और इस अनुच्छेद को खत्म करने की क्या प्रक्रिया तय की गई है?
भाजपा के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को खत्म करना शामिल है. जम्मू एवं कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही भाजपा अभी इस मसले पर चुप है.
सवालों पर दिए जवाब…
जम्मू एवं कश्मीर के लिए केंद्र के विशेष दूत दिनेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और गौरव गोगोई के एक अलग सवाल के जवाब में अहीर ने कहा पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के देखते हुए शर्मा ने हाल में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया था और स्थानीय लोगों के लिए कुछ उपाय बताए थे. इसमें स्थानीय निवासियों को वहां से दूसरी जगह ले जाना और उनके लिए बंकर बनाना शामिल था.
क्या है अनुच्छेद 370…
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग 21 का अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान संबंधी अनुच्छेद है. इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्राप्त हैं.
