एनटी न्यूज़ टैंक्स/ एनपीए
देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक में {1.8 अरब डॉलर (करीब 11346 करोड़ रुपये)} अब तक के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सभी को हक्का-बक्का कर दिया है. पिछली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक को 17 वर्षो बाद पहली बार घाटा और सारे सरकारी बैंको को संयुक्त तौर पर 15,200 करोड़ रुपये का नुकसान. ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि फंसे कर्ज यानी एनपीए की समस्या किस तरह से देश के बैंको को खोखला कर रही है.
नई मुसीबत की दस्तक है यह
इन सब से भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि आने वाले दिनों में एनपीए की समस्या और विकराल हो सकती है.
दो दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक ने एनपीए को लेकर जो नए नियम बनाए हैं, उनसे बैंकिंग तंत्र में दो लाख करोड़ रुपये के नए एनपीए सामने आने का अनुमान है.
अगर यही हाल रहा तो सरकार की तरफ से इन बैंकों को दिए गए 88 हजार करोड़ रुपये के पैकेज पर पानी फिर सकता है.
इस नई मुसीबत का सामना करने के लिए इन बैंकों को 25 हजार करोड़ रुपये की और पूंजी की दरकार होगी.
नियम हुए और भी सख्त
आरबीआई के निर्देश के बाद बकाए कर्ज के निपटारे के मौजूदा आधे दर्जन नियम खत्म हो गए हैं. अब 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज पर हर हफ्ते बैंको को रिपोर्ट देनी होगी.
इससे उन ग्राहकों की पहचान जल्दी होगी जिनके कर्ज की राशि एनपीए होने के कगार पर हैं. इससे बैंक ज्यादा सतर्क रहेंगे.
साथ ही किसी भी कर्ज डिफॉल्ट के मामले में उसका समाधान छह महीने के भीतर निकालना होगा. नहीं तो उसे दिवालिया प्रक्रिया में ले जाना होगा.
अनुमान के मुताबिक बढ़ेगा बोझ
कंसल्टेंसी फर्म क्रेडिट सुइस और क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि नए प्रावधान से दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त एनपीए का बोझ बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा.
यानी अगर यह सच हो गया तो मार्च, 2018 तक भारतीय बैंकों का एनपीए मौजूदा 9.40 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकता है.
एनपीए में खोखला कर दिया बैंक
एनपीए ने एक तरह से सरकारी बैंकों को अंदर से खोखला कर दिया है. अक्टूबर-दिसंबर, 2017 की तिमाही में एसबीआइ को 2416 करोड़ रुपये की हानि हुई है, बैंक को 17 वर्षो बाद हानि हुई है.
इसी अवधि में बैंक ऑफ इंडिया को 2,341 करोड़ रुपये, कार्पोरेशन बैंक को 1240 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक 971 करोड़ रुपये और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 637 करोड़ रुपये की हानि हुई है.
15,200 करोड़ रुपये की हुई हानि
केयर रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों ने इस तिमाही में एनपीए की वजह से 51 हजार करोड़ रुपये का समायोजन किया और इन्हें संयुक्त तौर पर 15,200 करोड़ रुपये की हानि हुई है.
दूसरे शब्दों में कहें तो अगर एनपीए के लिए प्रावधान नहीं करना होता तो बैंक 51 हजार करोड़ रुपये का उपयोग अपनी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में कर सकते थे.
मौजूदा तिमाही के दौरान भी बैंकों को भारी हानि होने के पूरे आसार हैं.
कई वर्षों से जकड़ी हुई है यह समस्या
एनपीए की समस्या में सरकारी बैंक पिछले कई वर्षो से जकड़े हुए हैं लेकिन पिछले दो वर्षो में यह समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है.
सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले किसी भी कदम के खास परिणाम नहीं निकला हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते संसद में एनपीए की समस्या को कांग्रेस राज का पाप बताया था.
बैंक का बढ़ता एनपीए परोक्ष तौर पर बैंक की ग्राहक सेवा को प्रभावित करती है. इससे बैंकों के लिए कर्ज देने की लागत बढ़ती है. वे तकनीक वगैरह पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं.
