एनटी न्यूज़ डेस्क/ आम बजट
पंजाब सरकार ने आयकर अदा करने वाले प्रोफेशनलों पर 200 रुपये प्रति माह का डेवलपमेंट टैक्स लगाकर कर्ज का बोझ कम करने का जरिया निकाला है। सरकार पर कर्ज है 1.95 लाख करोड़ रुपये और बजट पेश किया गया है 1.02 लाख करोड़ रुपये का। पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शनिवार को राज्य का बजट पेश करते हुए 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए टैक्स व विभिन्न फीस में वृद्धि का प्रावधान किया है।
आयकर अदा करने वाले प्रोफेशनलों पर और टैक्स
आयकर अदा करने वाले प्रोफेशनलों पर 200 रुपये प्रति माह डेवलपमेंट टैक्स से मात्र 150 करोड़ रुपये ही जुटाए जाएंगे, शेष 1350 करोड़ रुपये राज्य में लाइसेंस , लेबर व ब्वायलर फीस आदि में वृद्धि करके इकट्ठा किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने दावा किया कि इन फीस में लंबे समय से वृद्धि नहीं हुई है।
1500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के बावजूद पंजाब की आमदनी और खर्च में 4175 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। यानी एक बात साफ है कि चार हजार करोड़ से ज्यादा के बिल साल के अंत तक लंबित रहेंगे या फिर डेवलपमेंट के कामों में कटौती की जाएगी।
क्या कहा वित्त मंत्री ने इस पर
वित्तमंत्री ने कहा कि डेवलपमेंट टैक्स के लिए सरकार इसी बजट सत्र में विशेष सामाजिक सुरक्षा बिल लाएगी और इससे जुटाई जाने वाली राशि बुढ़ापा व विकलांग पेंशन देने के लिए अदा की जाएगी।
यह टैक्स लगाने का काम पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था। तब कैबिनेट ने इसे मंजूर भी कर लिया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।
मनप्रीत ने बताया कि डेवलपमेंट टैक्स लगाने का एक फायदा यह होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से मात्र 4 फीसद पर कर्ज मिल सकेगा, जबकि दूसरे वित्तीय संस्थान इस समय 7 फीसद से ज्यादा ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवा रहे हैं।
बिल में स्पष्ट होगा, कौन-कौन हैं प्रोफेशनल
सरकार आयकरदाताओं से 200 रुपये प्रति माह डेवलपमेंट टैक्स वसूलने के लिए 28 मार्च को बिल लाएगी। संस्थानों में काम करने वाले आयकरदाताओं के वेतन से 200 रुपये काटकर सरकार के खाते में हर माह जमा करवाने का प्रावधान किया जाएगा।
यह टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी करने के वित्त विभाग ने संकेत दिए हैं।
