एनटी न्यूज / लखनऊ
प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पढ़ाते हैं. वह नियमित रूप से दलित और अन्य हाशिए के समुदायों के मुद्दों पर बात करते हैं. वह खुद दलित समुदाय से हैं. यूपी के राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ने 26 फरवरी को प्रो0 रविकांत को रमन लाल अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया लेकिन एक एनजीओ से शिकायत मिलने के बाद संगठन ने इस पुरस्कार को रद कर दिया.
पुरस्कार रद्द करने का कारण दिया गया कि प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर केंद्र और यूपी में भाजपा सरकारों की आलोचना करते हुए कई पोस्ट लिखे थे. संगठन ने प्रोफेसर रविकांत को पुरस्कार रद्द करने के पत्र के माध्यम से सूचित किया.
बहुमुखी प्रतिभा की धनी आरुषी हैं महिलाओं की प्रेरणास्रोत
पुरस्कार रद्द करने के लिए संगठन की निंदा करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि संवैधानिक अधिकार यहां शामिल हैं. शिक्षाविद को लोक सेवक नहीं माना जाता है और इसलिए वह अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है. कई शिक्षाविद राजनीतिक दलों में काम करते हैं. वे लगातार विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में अपने विचार लिखते हैं. अवार्ड रद्द करने की यह कार्रवाई निंदनीय है और बिना किसी अनिश्चित शब्दों के इसकी निंदा की जानी चाहिए.
जानिए आइपीएस पूनम के आम से खास बनने तक का सफर
प्रोफेसर रविकांत ने कहा है कि यह पुरस्कार का मुद्दा नहीं है. बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार दिन-रात नरक करती नजर आती है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां और अन्य संबंधित संगठन उन लोगों की निगरानी कर रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ लिख रहे हैं जो लोकतांत्रिक मानदंड के अनुरूप नहीं है. एक तरह से, ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें हाशिए के वर्गों, महिलाओं और दलितों आदि की आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रही हैं.
कानून के सहायक प्रोफेसर मेराज अहमद आजाद ने कहा कि, राष्ट्रवाद ‘की धारणा कुछ वर्गों द्वारा एकाधिकार वाली लगती है’. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी कीमत पर बोलने की स्वतंत्रता जो कि संवैधानिकता का सार है, को बड़े पैमाने पर समाज के हित में संरक्षित किया जाना चाहिए.
इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कल्हंस ने दलित प्रोफेसर रविकांत के लिए घोषित साहित्यिक पुरस्कार वापस लेने के फैसले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रविकांत अपने लेखन और कार्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए मुखर रहे हैं. इस तरह के कृत्य से इन समुदायों के प्रति संकीर्ण सोच और राज्य की उदासीनता का पता चलता है. उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रविकांत द्वारा पत्रकार समुदाय खड़ा है.
‘आधी आबादी पूरा हक’ कार्यक्रम में महिलाओं को बताए गए उनके हक
अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम महाज (एआईपीएमएम) की प्रदेश अध्यक्ष नाहेदा एक्वील ने कहा है कि सरकार द्वारा व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनका संगठन पुरस्कार लेने के इस कदम का पूरी तरह से विरोध कर रहा है.
राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश दीक्षित ने कहा है कि प्रोफेसर रविकांत को दिया गया पुरस्कार रद्द करना राज्य सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है. वह दलित होने के लिए किया जा रहा है. यह बोलने की स्वतंत्रता पर हमला है. यह दर्शाता है कि दलित और अन्य हाशिए के प्रति सरकार की मानसिकता.
माता- पिता के लिए बेटे से कम नहीं हैं आईएएस सौम्या
पीयूसीएल के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष अवस्थी ने कहा है कि भाजपा सरकार का असली चेहरा अब दिख रहा है. ऐसा लगता है कि सरकार शैक्षिक और शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश बी0 डी0 नकवी ने कहा है कि यह पुरस्कार रद्द करने का विरोध सामाजिक न्याय के लिए गति प्रदान करेगा. उन्होंने आगे कहा कि अब बड़े स्तर पर जागरूकता बहुत जरूरी है.
सामाजिक कार्यकर्ता और प्रवक्ता, यूपीसीसी, रफत फातिमा ने कहा है कि सरकार का फासीवादी चेहरा अब बहुत अधिक दिखाई दे रहा है. उसने कहा कि उसकी पार्टी प्रोफेसर रविकांत के साथ है.
बेटियों! तुम अबला नहीं सबला होः प्रियंका पांडेय उपाध्याय
पीयूसीएल की राष्ट्रीय सचिव वंदना मिश्रा ने कहा है कि यह पुरस्कार लेना लोकतांत्रिक लोकाचार के खिलाफ है. सरकार असहमति का अधिकार छीन रही है. AAP के प्रतिनिधि मुकेश यादव ने कहा कि AAP अवार्ड लेने के कदम का विरोध कर रही है. सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को अवांछनीय हस्तक्षेप करके स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही है.
किशोरियों की समस्याओं को सुलझा रहा है ‘किशोरी का पिटारा’
