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न्यूज डेस्क : यूपी के बलरमपुर (Balrampur) जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (panchayat election) में आरक्षण सूची के जारी होने के बाद से सभी नौ ब्लॉकों में घमासान मचा हुआ है। लोग आने वाले महीने में सम्प्पन होने वाले चुनावों के लिए जारी आरक्षण सूची को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करायी जा चुकी है। 08 मार्च आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए अंतिम तिथि होगी। सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम पंचायतों में वर्ष 1995 से 2015 को बेस मानकर जारी किए गए आरक्षण को लेकर है। इसी के साथ कई जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में भी मानक के विपरीत जाकर आरक्षण किये जाने के आरोप लग रहे है।
लोग दर्ज करवा रहे हैं आपति :-
जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित होने के कारण जिला पंचायत क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर ज़्यादा संवेदनशीलता ज है। इस कारण से लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सदर विकास खण्ड के खगईजोत जिला पंचायत क्षेत्र को लेकर घमासान तेज है। 1995 से लेकर यह क्षेत्र लगातार आरक्षित रहा है। इस बार लोगो को उम्मीद थी कि चक्रानुक्रम में खगईजोत जिला पंचायत सीट अनारक्षित होगी, लेकिन इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित फिर से आरक्षित कर दिया गया है। यह क्षेत्र तो महज बानगी है। इसी तरह कई वार्ड ऐसे हैं, जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आरक्षित ही नहीं किये गए हैं। इस पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
पूरे जिले से दर्ज हो रही आपत्तियां :-
इसी तरह तुलसीपुर विकास खण्ड के रमवापुर ग्राम पंचायत में भी आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज कराया जा रहा है। यहां के एक ग्रामीण ने बताया कि आरक्षण के मानकों व नियमों की अनदेखी की गयी है। यही हाल सदर ब्लॉक के लालपुर गांव का है, जिसे आरक्षित श्रेणी में न रखने पर कई ग्रामीण आपत्ति दर्ज करवा रहे है।
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अब तक दर्ज हो चुकी हैं 500 से ज़्यादा आपत्तियां :-
विकास भवन में डीपीआरओ (DPRO)कार्यालय में आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराने वालों का तांता लगा रहता है। अब तक जिले के ग्राम पंचायत चुनावों से लेकर जिला पंचायत चुनावों तक में 500 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी है और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
थारु गांवों से भी दर्ज हुई हैं आपत्तियां :-
भारत-नेपाल सीमा पर बसे थारु जनजातियों के तकरीबन 50 गांवों में भी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरक्षण में आपत्तियों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण कर आरक्षण की फाइनल सूची जारी करेगी। 14 तक आरक्षण की फाइनल सूची जारी हो सकती है।
सभी पक्षों को देखा जा रहा है : डीएम
डीएम श्रुति ने बताया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण के मद्देनजर आपत्तियां ली जा रही है और 12 मार्च तक जिला स्तरीय कमेटी इन आपत्तियों का निस्तारण कर नई सूची जारी कर देगी। जो भी आपत्तियां आ रही हैं, उन्हें देखकर निस्तारित करवाने की कोशिश की जाएगी।
