मदर टेरेसा संस्था पर लगा बच्चा बेचने का संगीन आरोप

एनटी न्यूज डेस्क/झारखंड/श्रवण शर्मा 

नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी पर अवैध रूप से बच्चा बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित निर्मल हृदय आश्रम की प्रमुख ने यूपी के सोनभद्र के रहने वाले दंपत्ति को 14 दिन का नवजात बच्चा 1.2 लाख रूपये में बेचा।

मामले की जांच के दौरान पता चला कि बच्चा बेचने का ये पहला मामला नहीं है। वही इस मामले में रांची बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है इसके बाद निर्मल हृदय में काम करने वाली स्टाफ अनिमा इंदवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

खुलासा

मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक जुलाई को सौरभ कुमार और उनकी पत्नी को आश्रम ने बच्चे के साथ ये कहकर बुलाया कि कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। इसके बाद उन्होंने बच्चे को दंपत्ति से छीन लिया जिसकी शिकायत लेकर दंपत्ति सीडब्ल्यूसी पहुंचे। जांच में पता चला है कि आश्रम से पहले भी चार बच्चों की बिक्री की जा चुकी है। इस मामले में गिरफ्तार महिला और सिस्टरों ने बच्चे की खरीद-फरोख्त में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है।

गर्भवती किशोरियों को देते हैं झांसा  

स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्मल हृदय ईस्ट जेल रोड में बच्चों की बिक्री की जाती है। इसके लिए एजेंट बिन ब्याही आदिवासी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में रहने, डिलिवरी खर्च उठाने का झांसा दे यहां लाते हैं। उन महिलाओं से अंग्रेजी में लिखे कागज पर हस्ताक्षर कराते हैं। इसमें लिखा होता है कि नवजात पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे बेच दिया जाता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि राज्य भर में संचालित संस्था के एडॉप्शन सेंटर होम्स की जांच करवाई जाए। झारखंड सरकार निर्मल हृदय को एडॉप्शन के लिए हर साल 10-15 लाख रु. अनुदान देती है।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता समीर उरांव ने बच्चे को बेचने की घटना को दुखद बताया है और मिशनरीज से जुड़ी संस्थाओं के कार्यां की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी है। सांसद समीर उरांव ने कहा कि मिशनरीज से जुड़ी संस्थाएं कई तरह की अनैतिक कार्यां में लगी है। सेवा के नाम पर धर्म परिवर्त्तन की शिकायत तो आम है, अब तक बच्चों की खरीद-बिक्री जैसे जघन्य अपराध में भी ये संस्थाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखेते हुए उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए,ताकि मिशनरीज से जुड़ी संस्थाएं व अन्य संस्थाएं सेवा के नाम पर समाज में गलत काम न कर सकें।

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